हर निजी विद्यालय का सामाजिक एवं वित्तीय ऑडिट हो

GURUGRAM NEWS 12 AUG 2026 : GAUTAM : मिशन जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु चौहान ने कहा कि यदि देश में शिक्षा को वास्तव में मौलिक अधिकार बनाना है, तो केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी निगरानी व्यवस्था भी आवश्यक है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकारों से मांग की कि "शिक्षा पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानून" लागू किया जाए, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निजी विद्यालय का समय-समय पर सामाजिक (Social Audit) एवं वित्तीय (Financial Audit) कराया जाए।

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) सरकार और स्थानीय निकायों पर यह दायित्व भी डालता है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो तथा कानून के अनुरूप विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

विष्णु चौहान ने कहा कि यदि सरकार अस्पतालों, पंचायतों, नगर निकायों और अन्य विभागों का ऑडिट करा सकती है, तो करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़े निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली की भी नियमित समीक्षा होनी चाहिए। यह किसी संस्था का विरोध नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जनहित की मांग है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रत्येक निजी विद्यालय के संबंध में निम्न बिंदुओं की वार्षिक जांच अनिवार्य की जाए—

- फीस निर्धारण का आधार और उसकी पारदर्शिता।

- विद्यालय के आय-व्यय एवं लेखा अभिलेखों का स्वतंत्र ऑडिट।

- शिक्षकों को नियमानुसार वेतन एवं सेवा सुविधाएँ।

- भवन सुरक्षा, अग्निशमन, स्वच्छता और छात्र सुरक्षा मानकों का अनुपालन।

- आरटीई अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के अधिकारों का पालन।

- अभिभावक शिकायत निवारण प्रणाली और उसकी प्रभावशीलता। हाल के वर्षों में कई राज्यों ने निजी विद्यालयों की फीस और पारदर्शिता के लिए नियामक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा में पारदर्शिता आने से ईमानदारी से कार्य करने वाले विद्यालयों की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी तथा यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई संभव होगी।

विष्णु चौहान ने घोषणा की कि मिशन जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन भारत शीघ्र ही "राष्ट्रीय शिक्षा पारदर्शिता जन-अभियान" प्रारंभ करेगा। इसके अंतर्गत अभिभावकों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक संगठनों से सुझाव एवं दस्तावेज़ एकत्र कर सरकार को सौंपे जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर जनहित याचिका दायर करने पर भी विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि "शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। समान शिक्षा, समान अवसर और पारदर्शी व्यवस्था ही विकसित भारत की मजबूत नींव बन सकती है।"