FARIDABAD NEWS 21 APRIL 2026 : GAUTAM : शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षकों को जनगणना जैसे गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए माननीय अदालत ने हरियाणा के मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और फरीदाबाद जिला प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए 29 अप्रैल 2026 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि: आदेश से बढ़ा विवाद : हाल ही में हरियाणा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत फरीदाबाद सहित कई जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाया गया। इन आदेशों के बाद शिक्षकों और शिक्षा संगठनों में व्यापक असंतोष देखने को मिला।

इसी के खिलाफ काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन डॉ. तरुण अरोड़ा (एडवोकेट) ने विस्तृत याचिका दाखिल कर इस फैसले को असंवैधानिक और शिक्षा विरोधी करार दिया है।

याचिका में हरियाणा के मुख्य सचिव, शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी (फरीदाबाद) और उपायुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है, जिससे यह मामला प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर रूप से उभर कर सामने आया है।

शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन: याचिका में प्रमुख तर्क : याचिका में ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)’ का हवाला देते हुए कहा गया है कि : शिक्षकों का प्राथमिक कर्तव्य शिक्षण कार्य है उन्हें गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में लंबे समय तक लगाना छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन है इससे शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता दोनों प्रभावित होती हैं

डॉ. तरुण अरोड़ा ने कहा कि जब शिक्षक कक्षा छोड़कर जनगणना के कार्य में लगे रहेंगे, तो छात्रों की पढ़ाई बाधित होगी। यह केवल शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं, बल्कि देश के भविष्य के साथ भी समझौता है।”

शिक्षकों पर बढ़ता बोझ: जमीनी हकीकत : शिक्षकों का कहना है कि पहले से ही उन पर कई प्रकार के प्रशासनिक कार्यों का दबाव रहता है, जैसे चुनाव ड्यूटी सर्वेक्षण कार्य विभिन्न सरकारी योजनाओं का डेटा संग्रह ऐसे में जनगणना जैसे बड़े और समय लेने वाले कार्य का अतिरिक्त बोझ शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के अधिकृत प्रतिनिधियों मंशा पासवान और फरजाना ने बताया कि कई जगहों पर 25% से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे स्कूलों में नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

संगठन की स्पष्ट मांग: समाधान क्या? काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने सरकार के सामने स्पष्ट मांगें रखी हैं :

1. शिक्षकों को तुरंत जनगणना कार्य से मुक्त किया जाए 

2. स्कूलों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए

3. गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग से प्रशिक्षित स्टाफ या अस्थायी नियुक्तियां की जाएं

4. शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए नीतिगत बदलाव किए जाएं

अदालत की सख्ती: जवाब तलब मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा है कि:किन नियमों और कानूनों के तहत शिक्षकों को इस कार्य में लगाया गया क्या इससे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा अब 29 अप्रैल 2026 की सुनवाई इस मामले में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह के आदेश जारी रहे, तो : स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिर सकता है छात्रों के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं शिक्षकों का मनोबल कमजोर हो सकता है यह मामला केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में शिक्षा नीति और शिक्षकों की भूमिका पर एक बड़ी बहस को जन्म दे सकता है।

नजरें अदालत के फैसले पर ; अब पूरे शिक्षा जगत की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। यह फैसला न केवल शिक्षकों के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि शिक्षा और प्रशासनिक जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन का कहना है कि वह शिक्षकों के सम्मान और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अंतिम स्तर तक लड़ाई जारी रखेगी।