FARIDABAD NEWS 25 FEB 2026 : GAUTAM ; नागरिकों हितों की रक्षा, सरकार का सशक्त संकल्प कैबिनेट मंत्री विपुल गोयलबल्लभगढ़ में 1640 आवासों के लंबित मामलों पर बड़ी राहत पूर्ण भुगतान करने वालों की रजिस्ट्री, एकमुश्त किस्त जमा पर ब्याज माफी हेतु विशेष कैम्प की घोषणा सदन में विपुल गोयल का स्पष्ट एवं जनहितकारी वक्तव्य

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने बल्लभगढ़ क्षेत्र में लगभग चार दशक पूर्व श्रमिक एवं कमजोर आय वर्ग के परिवारों को आवंटित 1640 आवासों से संबंधित विषय पर सदन के पटल पर विस्तृत एवं संवेदनशील जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री का वक्तव्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता तथा नागरिक हितों को सर्वोपरि रखने की सोच का सशक्त प्रतिबिंब रहा।
अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि ये आवास मूलतः ग़रीब एवं श्रमिक वर्ग के परिवारों को स्थायित्व और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए थे। समय के साथ अनेक लाभार्थियों द्वारा विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण निर्धारित समयावधि में किस्तों का भुगतान पूर्ण नहीं किया जा सका। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लाभार्थियों ने अपनी समस्त किस्तों का भुगतान कर दिया है, उनकी रजिस्ट्री नियमानुसार कराई जाएगी, जिससे उन्हें विधिक स्वामित्व का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि सरकार इस विषय में एक विशेष कैम्प आयोजित करेगी, जहाँ लंबित किस्तों वाले लाभार्थियों को एकमुश्त भुगतान का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग़रीब एवं श्रमिक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ब्याज माफी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। यह निर्णय नागरिकों पर आर्थिक भार कम करने तथा उन्हें कानूनी सुरक्षा एवं स्वामित्व का विश्वास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल है।
विपुल गोयल ने यह भी उल्लेख किया कि वर्षों के दौरान कुछ आवास पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, न्यायसंगत एवं विधिसम्मत बनाना है ताकि वास्तविक लाभार्थियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता या विवाद की स्थिति समाप्त हो।
मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार निरंतर ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे नागरिकों को स्थायित्व, विधिक सुरक्षा और बेहतर जीवन का विश्वास प्राप्त हो। सरकार की नीतियों का मूल उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर ग़रीब एवं श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के नागरिक हैं और हमारी सरकार मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जनहित के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से सैकड़ों परिवारों को विधिक स्वामित्व का लाभ मिलेगा जिससे उनके जीवन में स्थिरता आएगी सुरक्षा और विश्वास का नया अध्याय प्रारंभ होगा।