FARIDABAD NEWS 30 JAN 2026 : GAUTAM ;  केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सांसद जन संवाद कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में ‘विकसित भारत–जी-राम-जी’ कानून निर्णायक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक गांव सशक्त नहीं होंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। यह कानून गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। यह कानून भारत के ग्रामीण अंचलों के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में एक ठोस कदम है।

श्री गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान, श्रमिक और महिला का समग्र कल्याण है। यह कानून ग्राम पंचायतों को पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण भारत में विकास की नई क्रान्ति लाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से मोदी सरकार लगातार ग्राम और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से देश की विकासशील तस्वीर बदल रही है।

फरीदाबाद सरपंच एसोशियशन द्वारा “सांसद जन संवाद कार्यक्रम” के तहत चांदपुर गाँव में किसान श्रमिक चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें 40 से ज्यादा गांवों के सरपंच, श्रमिक एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सैंकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग उपस्थित रहे । भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, जिला महामंत्री चौधरी प्रवीण गर्ग, शोभित अरोड़ा, जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह अरुआ, जिला सचिव मनीष छोकर, सरपंच एसोसिएशन प्रधान सूरजपाल भूरा, सरपंच अवतार सिंह, रविन्द्र बांकुरा राजकुमार भाटी, सुभाष चन्द, धर्मपाल सिंह, रतनपाल, देवेन्द्र करदम, अजय डागर, वीरेंद्र कुमार, हारून खान, सुरेन्द्र कुमार, बी.डी.सी.चेयरमैन रॉबर्ट, मनोज कुमार सरपंच, रमेश सरपंच, अजब सिंह सरपंच आदि मुख्य तौर पर उपस्थित रहे।

श्री गुर्जर ने आगे कहा कि इस कानून के तहत ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिलेगी, ग्रामीण मजदूरों को साल में 125 दिन का रोजगार, 7 दिन के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान तथा देरी पर ब्याज सहित राशि दी जाएगी। इसके लिए नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होगा। खेती को प्रभावित न करने के लिए धान की कटाई के दौरान 60 दिन तक कार्य स्थगित रहेगा। योजना में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता, प्रशासनिक व्यय को 9 प्रतिशत तक बढ़ाने तथा ग्रामीण विकास के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया गया है। योजना से गांवों में रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण गरीबी 2011-12 में 25.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 4.86 प्रतिशत रह गई है। मनरेगा के तहत अब तक हुए कुल 11.74 लाख करोड़ रुपये के भुगतान में से 8.54 लाख करोड़ रुपये पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में मनरेगा भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई थी। नकली खाते खोले गए, मरे हुए लोगों के नाम पर वर्षों तक भुगतान होता रहा। उन्होंने हिसार का उदाहरण देते हुए बताया कि एक व्यक्ति की मृत्यु के कई वर्षों बाद तक उसके खाते में पैसा जाता रहा, जबकि परिवार को इसकी जानकारी तक नहीं थी। गरीबों को उनका हक़ नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल मॉनिटरिंग, रियल-टाइम डेटा, जीपीएस ट्रैकिंग और एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।