FARIDABAD NEWS 28 SEPT 2026 : GAUTAM :  फरीदाबाद नगर निगम की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने NIT फरीदाबाद स्थित महापौर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी पराजयों के बाद अब चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर जनता के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस कभी सर्वोच्च न्यायालय, कभी निर्वाचन आयोग और कभी ED तथा CBI जैसी संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है और अब SIR जैसी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी राजनीतिक विवाद का विषय बना रही है। इस अवसर पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विनोद गुप्ता, पार्षद एवं फाइनेंस कमेटी सदस्य मनोज नासवा, प्रदीप टोंगर उपस्थित रहे।

महापौर श्रीमती जोशी ने आगे कहा कि “कांग्रेस को हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने की आदत हो गई है। जब किसी फैसले या प्रक्रिया का राजनीतिक लाभ कांग्रेस के पक्ष में नहीं होता, तब वह संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगती है। संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बिना तथ्य टिप्पणी करने के परिणाम भी सामने आते हैं। उन्होंने 2019 में ‘चौकीदार चोर है’ के नारे को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जोड़ने के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद उन्होंने अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी।

प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हालिया पूरी बैठक और उसके बाद जारी प्रेस स्टेटमेंट के अनुसार SIR से जुड़े निर्णयों को तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी प्राप्त थी और संबंधित आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि दो चुनाव आयुक्तों द्वारा कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र SIR या चुनावी नीति से संबंधित नहीं, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी की कार्यप्रणाली से जुड़े थे। निर्वाचन आयोग के अनुसार SIR के मूल आदेश को तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी प्राप्त थी। 2025-26 में जारी विभिन्न चरणों के कार्यक्रमों को भी आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी मिली।

श्रीमती जोशी ने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। SIR से मतदाता सूची की त्रुटी ठीक होती है और हर पात्र नागरिक को मत का अधिकार मिलता है, यदि कांग्रेस को इस प्रक्रिया पर कोई आपत्ति है तो उसे तथ्यों और प्रमाणों के साथ संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक माध्यमों से अपनी बात रखनी चाहिए। Form-6 को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार SIR के लिए Form-6 के साथ जुड़ी घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।

महापौर ने कहा, “लोकतंत्र में सवाल पूछना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन सवाल तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होने चाहिए। जनता के बीच भ्रम और आशंका फैलाकर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करना लोकतंत्र के हित में नहीं है।” कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए महापौर ने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो EVM, निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाती है, लेकिन जब उसी व्यवस्था के माध्यम से उसे जीत मिलती है तो ऐसे सवाल दिखाई नहीं देते। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी संस्थाओं पर सवाल उठाते समय समान मानदंड अपनाने चाहिए।

प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि कांग्रेस पिछले तीन लोकसभा चुनावों में मिली हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसी कारण चुनावी व्यवस्था तथा संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता समझदार है और वह किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। पिछले 12 वर्षों में मोदी जी नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा विकास कार्यों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं देश के हर वर्ग के व्यक्ति को सशक्त किया है और आर्थिक पर तौर देश को मजबूत किया है । महापौर ने देश के नागरिकों से अपील की कि SIR से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के झूठ व फरेब के झांसे में न आयें।