GURUGRAM NEWS 29 APRIL 2026 : GAUTAM :   मेंटेनेंस एक्ट 2007 बुजुर्गों को उनके अधिकार दिलाने का एक सशक्त माध्यम है लेकिन उसका उपयोग हथियार की तरह करना बेकसूर, बेबस संतान के नासूर बन रहा है। यह शब्द पत्रकारिता क्षेत्र की अग्रणी संस्था मिशन जॉर्नलिस्ट प्रोटेक्शन, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु चौहान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि देश की इस पावन भूमि पर जहां एक और कंस का उदाहरण मिलता है वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद और श्रवण कुमार का भी उदाहरण है इसलिए मेंटेनेंस एक्ट में निर्णय लेने के लिए ट्रिब्यूनल को दोनों पक्षों को पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्षता के साथ सुनना चाहिए। पुत्र पक्ष के साथ ऐसा संवाद करना और सिर्फ पुत्र पक्ष को ही समाज की नजर में निर्णय से पहले दोषी बना देना न्याय नहीं है। 

 उन्होंने पलवल निवासी एक पीड़ित पक्षकार का उदाहरण देते हुए बताया कि पीड़ित पक्ष के साथ पूर्ण न्याय न होने की स्थिति में उन्होंने मंडलायुक्त गुरुग्राम से मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में लंबित एक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। संबंधित व्यक्ति का कहना है कि उसके साथ न केवल प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, बल्कि उसे विधिसम्मत तरीके से सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह प्रकरण 30 मई 2024 से लंबित है, लेकिन पीड़ित पक्ष का दावा है कि उसे लंबे समय तक किसी भी प्रकार की विधिसम्मत नोटिस/ जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इस दौरान 20 से अधिक तारीखें निर्धारित की जा चुकी थीं। जो अपने आप ही न्यायिक प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगता है।  पीड़ित ने बताया कि उसे पहली बार 2 मार्च 2026 को एक अज्ञात फोन कॉल के माध्यम से मामले की जानकारी मिली, लेकिन उस नोटिस पर उपस्थित होने की तिथि 3 फरवरी थी।  कथित नोटिस व्हाट्सएप के जरिए ऐसे नंबर से भेजा गया जो बाद में बंद हो गया

मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपनी याचिका में चार पुत्रों का उल्लेख किया है, फिर भी केवल एक ही पुत्र को लक्षित करते हुए भरण-पोषण की मांग की गई है।

इससे कार्यवाही की निष्पक्षता पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता एक पेंशनभोगी है और आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद इस प्रकार की मांग का औचित्य जांच का विषय है।

सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिला और वातावरण उसे असहज करने वाला था। साथ ही, उस पर वकील नियुक्त करने का दबाव डाले जाने की बात भी सामने आई है।

निष्पक्षता को लेकर उठे सवालों के बीच पीड़ित पक्ष ने न्यायालयीन स्टाफ (रीडर) की भूमिका की भी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आवश्यक हो तो संबंधित व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

यह मामला कई अहम सवाल खड़ा करता है—क्या बिना विधिसम्मत नोटिस के कार्यवाही न्यायसंगत मानी जा सकती है? 

- क्या चार पुत्रों के होते हुए केवल एक को जिम्मेदार ठहराना उचित है ?

 - क्या न्यायिक प्रक्रिया में सभी पक्षों को समान अवसर देना अनिवार्य नहीं होना चाहिए?

पीड़ित पक्ष ने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच, पारदर्शी कार्यवाही और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।