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Wednesday,04 February , 2026
दुनिया के सभी विकासशील देशों के विकास में हमारी आरक्षण नितियों का अहम योगदान है : हरीश चन्द्र आज़ाद
FARIDABAD NEWS 04 FEB 2026 : GAUTAM : समाजसेवी हरीश चन्द्र आज़ाद ने बताया कि यूजीसी कानून से जातिगत भेदभाव बढ़ेगा शिक्षा क्षेत्रों को इस तरह के नियमों से दूर रखा जाना चाहिये। शिक्षा केन्द्र बच्चों को सबसे पहले भेदभाव से दूर रहना सिखाते हैं लेकिन यह नियम जातिगत भेदभाव का जहर घोलेगा। यह कानून सामान्य वर्ग के छात्रों में डर पैदा करेगा जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होगी जोकि देश के विकास और उज्जवल भविष्य के लिये हानिकारक साबित होगा। यह कानून न सिर्फ अपर कास्ट के लिये घातक है बल्कि यह कानून अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों के लिये भी हानिकारक है क्योंकि इससे छात्र दो भागों में बंट जायेंगे। शिक्षा केन्द्र जातिगत भेदभाव से दूर रहना सिखाती हैं अगर
हम शिक्षा केन्दों में ही जातिगत भेदभाव ले आयेंगे तो यह देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।
हरीश आज़ाद ने कहा कि अनुसूचित वर्ग और पिछड़ा वर्ग को सरकार ऊठाना चाहती है तो उसके लिये सरकार को कोई ठोस प्लानिगं करनी चाहिये कि उनके बनाये कानून से कितने दिनों में इन जातियों को उठाया जा सकता है फिर चाहे वह आरक्षण हो या यूजीसी कानून जिसके लिये समय सीमा जरूर तय होनी चाहिये और उस समय सीमा के बाद कानून अपने-आप खत्म हो जाना चाहिये। आरक्षण तथा यूजीसी जैसे कानून जातिगत आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर होने चाहियें जिससे प्रत्येक गरीब वर्ग को फायदा हो। आज देश में सबसे ज्यादा जरूरी गरीब वर्ग को उठाना है और हम जातिगत की बाते करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई भी डेटा है जिससे वह यह साबित कर सके कि पिछले 78 वर्षों से उनकी आरक्षण नितियों से देश के कितने प्रतिशत अनुसूचित या पिछड़ा वर्ग के लोग उठ सके हैं और अगर कोई वर्ग लगातार 78 वर्षों से आरक्षण नितियों से उठा है तो उस वर्ग का आरक्षण बंद करे और यदि उनकी आरक्षण नितियों से किसी वर्ग को नही उठाया जा सका तो उनकी नितियाँ गलत है जिन्हें वापिस लिया जाना चाहिये। आज विकासशील देशों के विकास में सबसे बड़ा योगदान देश की आरक्षण नितियाँ हैं क्योंकि इन आरक्षण नितियों की वजह से काबिल बच्चे विदेशों में कार्य करते हैं जिससे वह देश तरक्की कर रहे हैं। इसलिये कोई भी देश व समाज उच्च शिक्षा से ऊपर ऊठ सकता है न कि आरक्षण या यूजीसी कानून से।
आज़ाद ने कहा कि अब यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है इसलिये अब देशवासियों को पूरा भरोसा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सभी तर्क-वितर्क सुनने के बाद देशहित में फैसला लेगी। इसलिये इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।
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