FARIDABAD NEWS 09 AUG 2024 : चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (सीएचजेयू) ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सीएचजेयू की मांग स्वीकार करते हुए पति- पत्नी दोनों को पेंशन सुविधा देने, पत्रकारों के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटाने, मीडियाकर्मी का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों नैतिकता के विरूद्ध पाये जाने पर उनकी पेंशन बंद करने व परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही मासिक पेंशन के लिए पात्र होने के नियम को हटाने का स्वागत किया है। यूनियन के अध्यक्ष राम सिंह बराड़ व प्रदेश चेयरमैन बलवंत तक्षक ने कहा कि सीएचजेयू ने 5 जुलाई, 2024 व 5 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर पत्रकारों की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री ने यूनियन की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया था।
सीएचजेयू की मांगों में से दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्रों, के पत्रकारों को मान्यता कार्ड जारी किए जाने और पति- पत्नी दोनों के पत्रकार पेंशन के योग्य होने पर दोनों को पेंशन देने, पेंशन में बढ़ोतरी करने, मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार सभी पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल सुविधा के कार्ड प्रदान करने और किसी भी पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने पेंशन बंद करने के नियम को हटाने, मीडियाकर्मी का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों नैतिकता के विरुद्ध पाये जाने पर उनकी पेंशन बंद करने जैसे नियम हटाए जाने की मांग जैसी अनेक मांगे शामिल थी। सीएचजेयू ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया था और उसी के अनुसार कर्मचारियों की तरह पत्रकारों के लिए भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सभी पत्रकारों के कैशलेस मेडिकल कार्ड बनाए जाएं, ताकि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार सभी पत्रकारों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। सीएचजेयू ने यूनियन की तीन प्रमुख मांगों को प्रदेश सरकार द्वारा पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है।
इससे पहले सीएचजेयू की मांग पर पत्रकार पेंशन 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करने व हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। सीएचजेयू के प्रदेशाध्यक्ष राम सिंह बराड़, प्रदेश चेयरमैन बलवंत तक्षक ने कहा कि यूनियन पिछले लंबे समय से पत्रकारों की मांगों को लेकर निरंतर संघर्षरत थी। सीएचजेयू ने सभी पत्रकारों के 10-10 लाख के कैशलेस कार्ड तुरंत बनाने, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा गैर- मान्यता प्राप्त पत्रकारों, डेस्क जर्नलिस्टों, लघु व मध्यम समाचार पत्रों व डिजिटल मीडिया, वेब मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों को भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के समान सभी सुविधाएं देने व मान्यता नियम सरल बनाने की भी मांग की। सीएचजेयू ने पत्रकारों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए शहरी विकास प्राधिकरण व आवास बोर्ड के मकानों व प्लाटों में पत्रकारों का कोटा तय किए जाने की भी मांग की।