FARIDABAD NEWS 01 APRIL 2026 : GAUTAM : लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं हरियाणा ओबीसी वर्ग के पूर्व प्रदेश चेयरमैन चौधरी यशपाल नागर ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। उन्होंने नेशनल हाईवे जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों के पक्ष में आए निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार सालों की लंबी लडाई के बाद किसानों को उसका हक मिलेगा। इससे साबित हा गया है कि केन्द्र सरकार एक सोची-समझी रणनीति के तहत किसानों के हकों पर कुठाराघात कर रही है। बुधवार को यहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री नागर ने कहा कि वर्षों से नेशनल हाईवे के लिए अधिगृहित की गई जमीनों के मुआवजे व ब्याज के लिए किसान अदालतों के चक्कर काट रहे थे। उन्होंने कहा कि गत 25 मार्च 2026 को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने केन्द्र सरकार की ओर से एनएचएआई की याचिका निपटाते हुए स्पष्ट कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले में केन्द्र सरकार पर आर्थिक बोझ का हवाला देकर किसानों के मुआवजे और ब्याज का अधिकार नहीं छीना जा सकता व इस आधार पर न्यायसंगत मुआवजे की संवैधानिक गारंटी को कमजोर नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि जिन लोगों की जमीन अधिगृहीत की थी, उन्हें क्षतिपूर्ति व ब्याज की वित्तीय देनदारी दावे के अनुरूप 100 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि लगभग 29,000 करोड़ रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा के पलवल व फरीदाबाद जिलों के अलावा देश के अनेकों हिस्सों में किसानों को बडा लाभ मिलेगा। यह फैंसला तरसेम सिंह की अपील नंबर 1773/2021 पर रिव्यू पटीशन सिविल नंबर 2528/2025, इन मिसलेनिययस एपलिकेशन नंबर 1773/2021 इन सिविल अपील नंबर 7064/2019 पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साफ हो गया है कि केन्द्र सरकार वर्षों से किसानों की जमीन के मुआवजे व ब्याज को आर्थिक बोझ बताकर किसानों के हक व अधिकार पर कुठाराघात कर रही थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि वह स्वयं भी एक किसान हैं और उनकी जमीन भी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए अधिगृहण की गई थी। इसलिए वह स्वयं भुक्तभोगी हैं, और अपनी राशी के लिए वर्षों से चक्कर काट रहे हैं। सन् 2025 में उन्होंने नेशनल हाईवे अथोर्टी के चेयरमैन व फरीदाबाद के जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर किसानों का मुआवजा व ब्याज देने की मांग की थी लेकिन आजतक भी कोई जवाब नहीं दिया गया है।  
वरिष्ठ नेता यशपाल नागर ने कहा कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है और 2013 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार द्वारा संसद में पास किए गए भूमि अधिग्रहण बिल को पलीता लगाया जा रहा है। इस बिल के तहत केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का देहात में 4 गुणा जबकि शहरी क्षेत्र में कलेक्टर रेट का 2 गुणा दिया जाता था लेकिन अब केन्द्र की भाजपा सरकार किसानों को ठगने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे व रेल आदि के लिए किसानों की जमीन को केन्द्र की योजनाओं के लिए भाजपा शाषित राज्यों में प्रदेश सरकार से अधिगृहित कराती है, जिससे कि केन्द्र की योजना के तहत किसानों को चार गुणा नहीं दिया जाए और प्रदेश सरकार के नियम लागू हों। उन्होंने कहा कि यहां कुंडली- गाजियाबाद-पलवल एकस्प्रेस-वे तथा व जेवर एयपोर्ट को जोडऩे के लिए बनाए जा रहे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे को यहां मोहना में बनाए जाने वाले इंटरचेंज के लिए अधिगृहित की गई किसानों की जमीन के मुआवज में भी इसी प्रकार किसानों के साथ धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों को नियमों के अनुसार मुआवजा व ब्याज दिया जाता था लेकिन 2014 के बाद पिछले 12 वर्षों से भाजपा सरकार किसानों के हकों पर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो भाजपाई किसान हितैषी होने का ठोंग पीटते हैं जबकि पर्दे के पीछे से किसानों के हितों पर कुठाराघात किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज देश का अन्नदाता मांगों को लेकर धरनारत है लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाए उनपर लाठियां बरसाना अलोकतांत्रिक और अमानवीय है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल नागर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सही मायनों में जन नेता की संज्ञा देते हुए कहा कि आज राहुल गांधी लोगों की आवाज बनकर उभर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब वह संसद में किसानों व जन मुद्दों को उठाते हैं तो सत्ता पक्ष के पास उनका कोई तोड नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच है कि देश के किसानों के साथ-साथ हर वर्ग के आम गरीब को उसका हक मिले और समानता से देश का विकास हो। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी देश में हर जाति वर्ग के साथ खडी है। जबकि भाजपा सरकार पर फूट डालो राज करो की नीति पर चलते हुए हर वर्ग को गुमराह कर राजनीति कर रही है।