कर्मचारी संगठन भी तोड़फोड़ के खिलाफ आवाज करेंगे बुलंद : नरेश कुमार शास्त्री 

FARIDABAD NEWS 13 JULY 2025 : GAUTAM : पिछले कुछ समय से फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जा रही है और अनंगपुर गांव व नेहरू कालोनी सहित कई अन्य निर्माण तोड़ने के लिए चिन्हित कर तोड़-फोड़ करने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके खिलाफ नागरिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को अनंगपुर गांव में पंचायत का भी आयोजन किया गया।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, जिला प्रधान करतार सिंह, सचिव युद्धवीर सिंह खत्री ने रविवार को जारी बयान में कहा कि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है और हजारों की मजदूर कर्मचारी झुग्गी झोपड़ियों और सलाम बस्तियों में रहते हैं। यदि इन बस्तियों को उजाड़ा जाएगा तो फरीदाबाद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहां की अरावली में बसे गांव अनंगपुर व अन्य गांव कालोनियों को न उजाड़ा जाए। शहर में बसी झुग्गी झोपड़ियां को " जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां खोखा वहीं दुकान " के सिद्धांत के आधार पर बसाने का काम सरकार करे। उन्होंने कहा कि सरकार हजारों साल पहले बसे अनंगपुर गांव को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर तोड़ना चाहती है, यह न्याय उचित नहीं है। सरकार को गांव को बचाने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। सरकार अध्यादेश लाये ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्थित से अवगत करवाकर अनंगपुर गांव को बचाये। उन्होंने कहा कि आठ हजार से ज्यादा घरों वाली नेहरू कालोनी को भी तोड़ने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। जिसके कारण नागरिक महीनों से चैन से सो नहीं पा रहे हैं। प्रशासन को इस मामले पर सार्वजनिक रूप से इसके लिए अपने स्टैंड को स्पष्ट करना चाहिए।

शास्त्री ने कहा कि पूर्व में कई स्थानों से झुग्गी बस्तियों को उठा कर सेक्टर 62, 56 व डबुआ कालोनी के समीप व अन्य की स्थानों पर फ्लैटों में  पुनर्स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि इन सभी फ्लैटों की हालत खस्ता है, सरकार तुरन्त प्रभाव से इनकी रिपेयर करवाये तथा उक्त सभी कालोनियों में पार्क, समुदायिक भवन, सफाई, सीवर, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, सड़के, आंगनवाड़ी,स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल,आदि जनसुविधा दी जाए तथा उनको मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने सेक्टर 3 में 1990-91 में अलग-अलग जगहों से झुग्गियों से बसाएं गए नागरिकों को अलाटमेंट लेटर देने की मांग की।