CHANDIGARH NEWS 22 AUG 2025 : GAUTAM : हरियाणा की विकास यात्रा में नागरिक उड्डयन विभाग लगातार प्रासंगिक बना हुआ है। हिसार एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने के बाद एवं राज्य के अंदर और कई स्थानों से अन्य राज्यों में हेली टैक्सी सेवाओं की तैयारी के बीच अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन के अंतर्गत हरियाणा राज्य में नागरिक उड्डयन के माध्यम से राजस्व कमाने का एक नया मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में टैरिफ ऑर्डर जारी किया गया है। इस पहल का नेतृत्व राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, नागरिक उड्डयन और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने किया है।

हरियाणा सरकार नागरिक उड्डयन विभाग को विशेष महत्व देते हुए पिछले समय में कई क्रांतिकारी कदम उठा चुकी है। इनमें हिसार एयरपोर्ट से विमान सेवाओं का आरंभ प्रमुख है। इसके अतिरिक्त हिसार को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। विगत महीने ही नागरिक उड्डयन मंत्री सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष कहा था कि हिसार एयरपोर्ट देश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट है जहां विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। हिसार का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसे उत्तर भारत के प्रमुख एविएशन केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि सरकार नागरिक उड्डयन विभाग को केवल कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि इसे राजस्व के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मान रही है। इसी दिशा में नागरिक उड्डयन विभाग ने टैरिफ ऑर्डर जारी किया है, जिसमें हिसार एयरपोर्ट पर सभी विमानों के लिए लैंडिंग चार्ज, हाउसिंग चार्ज, पार्किंग चार्ज और नाइट पार्किंग चार्ज तय किए गए हैं। इस ऑर्डर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि, "नागरिक उड्डयन विभाग की योजनाओं से हरियाणा का उभार सरकार की प्राथमिकताओं का नतीजा है एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हरियाणा आत्मनिर्भर एवं विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।"

हालांकि, हरियाणा सरकार ने राजस्व और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह भी स्पष्ट किया है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS-उड़ान) के अंतर्गत संचालित विमानों पर किसी भी प्रकार का लैंडिंग चार्ज नहीं लगेगा।

इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हिसार एयरपोर्ट पर हाउसिंग चार्ज भी तय किए गए हैं। हिसार एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन विभाग के हैंगर में हाउसिंग चार्ज लागू होने से निजी विमानों से होने वाला राजस्व सीधे राज्य के खाते में जाएगा। इस राजस्व का उपयोग एयरपोर्ट के विकास और हरियाणा को लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में किया जाएगा। इन टैरिफ के आने के बाद हिसार एयरपोर्ट का संचालन काफी व्यवस्थित और आर्थिक रूप से भी उपयोगी सिद्ध होगा।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से मिली जानकारी के अनुसार हाउसिंग चार्ज के अलावा पार्किंग और नाइट पार्किंग चार्ज भी निर्धारित किए गए हैं। यात्रियों से संबंधित सेवा शुल्क भी अलग से परिभाषित किए गए हैं। क्रियान्वयन के लिए ₹77 प्रति यात्री, सुरक्षा शुल्क के लिए ₹130 प्रति यात्री और हिसार एयरपोर्ट पर आने वाली सभी उड़ानों के लिए ₹150 प्रति यात्री यूजर डेवलपमेंट चार्ज के रूप में लिया जाएगा। नए आदेश से स्पष्ट है कि शुल्कों का यह निर्धारण न केवल राजस्व वृद्धि में सहायक होगा, बल्कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विकास की गति को भी तेज करेगा।

हालांकि हरियाणा में नागरिक उड्डयन विभाग काफी समय से सार्थक कार्य कर रहा है, लेकिन 2024 चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार के नाम विभागीय कार्यों की कई उपलब्धियां लगातार जा रही हैं, जिनमें राजस्व और जनकल्याण में संतुलन स्थापित करता यह टैरिफ ऑर्डर भी शामिल है।

हिसार एयरपोर्ट के अलावा पिंजौर और करनाल एयरोड्रम, भिवानी एयरस्ट्रिप और नारनौल एयरस्ट्रिप के लिए भी अलग-अलग शुल्क पुनः परिभाषित कर दिए गए हैं। इसमें लैंड रेंटल, ऑप्शनल और नॉन-ऑप्शनल एरिया, तथा बिल्ट-अप एरिया के लिए नई दरें तय की गई हैं। पेव्ड नॉन-ऑप्शनल एरिया में ₹700 प्रति एसएमपीए, अनपेव्ड ऑप्शनल एरिया में ₹580 प्रति एसएमपीए, वातानुकूलित बिल्ट-अप एरिया में ₹1000 प्रति एसएमपीए एवं गैर-वातानुकूलित बिल्ट-अप एरिया में ₹720 प्रति एसएमपीए का शुल्क किराए के रूप में लिया जाएगा।

इन फ्लाइंग स्कूलों और एयरस्ट्रिप्स पर एयर स्पोर्ट्स, एयरो मॉडलिंग, ड्रोन फ्लाइंग, पारा मोटरिंग जैसी गतिविधियों पर भी शुल्क लागू किया जाएगा। इससे एक ओर प्रदेश के लोग विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकेंगे और दूसरी ओर सरकार को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होगा। इस राजस्व का उपयोग एयरोड्रम, एयरस्ट्रिप और फ्लाइंग क्लबों के बुनियादी विकास में किया जाएगा। इस दिशा में नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने कई अवसरों पर और विशेषकर नागरिक उड्डयन मंत्री सम्मेलन में कहा था कि राज्य के फ्लाइंग क्लब और एयरस्ट्रिप को रिक्रिएशनल एवं खेल गतिविधियों के लिए भी विकसित और व्यवस्थित किया जा रहा है। यह पहल एक ओर जहां विकास की नीतियों के केंद्र में है, वहीं दूसरी ओर राज्य के लिए आय उपार्जन का साधन भी बन रही है।

अतः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन विभाग का यह टैरिफ ऑर्डर हरियाणा को एक उड्डयन एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा और साथ ही राज्य को राजस्व वृद्धि और विकास का नया स्रोत भी प्रदान करेगा। इस नए आयाम पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जहां विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकारें एयरपोर्ट और फ्लाइंग स्कूलों की अनदेखी करती रहीं, वहीं वर्तमान सरकार एवं नेतृत्व ने आधुनिक नीति एवं मजबूत इच्छाशक्ति के आधार पर कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।