CHANDIGARH NEWS 15 APRIL 2025 ; GAUTAM ; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से विमान सेवा के उद्घाटन तथा नए टर्मिनल भवन के शिलान्यास के ठीक अगले दिन ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक नक्शे को नया आकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की उपस्थिति में नागरिक उड्डयन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हिसार एयरपोर्ट के पास लगभग 3,000 एकड़ भूमि पर ₹4,680 करोड़ की लागत से एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना को लेकर औपचारिक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस औद्योगिक हब में भारत के साथ-साथ विदेशी कंपनियों को भी निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा।

इंडस्ट्रियल हब बनेगा हिसार : विपुल गोयल

बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी विचार रखे और परियोजना से संबंधित सभी बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य हिसार को केवल एक ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में नहीं, बल्कि एक समृद्ध इंडस्ट्रियल ज़ोन के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में यह परियोजना हरियाणा की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी।”


उल्लेखनीय है कि जैसे ही विपुल गोयल ने नई सरकार में नागरिक उड्डयन विभाग का कार्यभार संभाला, उन्होंने अपने प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हिसार एयरपोर्ट के बारे में गंभीरता से बात की थी। एयरपोर्ट को लेकर उनके दृष्टिकोण और तत्परता का ही परिणाम है कि अब वहां विमान सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है और इससे संबंधित बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।


रोज़गार और आर्थिक विकास की दृष्टि से अहम परियोजना कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि जब यह परियोजना पूर्ण रूप से तैयार होगी, तो इसका प्रभाव केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। “यह क्लस्टर पूरे हरियाणा को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाएगा और युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ़ हमारा सामूहिक गौरव है, बल्कि यह अब प्रदेश की आर्थिक रीढ़ बनने की दिशा में अग्रसर है।”

इस बैठक के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि सरकार हिसार को एक औद्योगिक इंजन में बदलने की दिशा में संकल्पित है। यह न केवल निवेश को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि हरियाणा को ‘उद्योग राज्य’ के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास साबित होगा।