FARIDABAD NEWS. 26 NOV 2020 :  सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बचाने,ठेकाप्रथा-आउटशोर्स पर रोक लगवाने तथा पुरानी पैंशन बहाली की मांग को लेकर आयोजित की गई राष्ट्रव्यापी हडताल में  जिले के सभी विभागों में कामकाज ठप्प रहा। अलग-2 विभागों से कर्मचारियों ने चलकर शहर में जलूस निकाला।जलूस के कारण आज शहर में पूरी तरह से अव्यवस्था व जाम की स्थिति बनी रही।सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित प्रदर्शन में जिले के सभी विभागों के सैंकडों कर्मचारियों ने भाग लिया।  प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने बताया कि सरकार कोरोना महामारी की आड़ में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही हैं। हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व सर्व कर्मचारी संघ जिला सचिव योगेश शर्मा , बिजली यूनियन के राज्य कमेटी के नेता जितेन्द्र तेवतिया, ब्लॉक प्रधान राजकुमार डागर, सचिव हरकेश सॉरोत, बिजली यूनिट सचिव सरजीत सौरौत,नगर परिषद के कन्हैया कुमार ठाकुर, राजपाल रंगा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के  ज़िला सचिव गीतेश शर्मा , स्वास्थ्य विभाग के नेता बनवारी लाल, पब्लिक हैल्थ से राकेश तंवर, बालकिशन शर्मा, राधे लाल, महावीर भाटी,शिवराम कूंडु सिंचाई विभाग से चंदर पाल तेवतिया,  रमेश चन्द डागर, सतपाल,उमेद डागर, पशुपालन विभाग से देवीसिंह सेजवाल,  आदि नेता शामिल थे।   प्रदर्शन में चर्चा करते हुए यूनियन नेताओं ने बताया कि हडताल को लेकर कर्मचारियों में भारी उत्साह देखने को मिला।  यूनियन नेताओं ने बताया कि केन्द्र व प्रदेश सरकार कोरोना महामारी का फायदा उठाकर सभी सरकारी विभागों को बेचने पर तुली हुई है।एक समय पर देश के लाखों युवाओं को स्थाई नौकरी देकर जनता गाढी कमाई से खडे किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आज औनेपौने दामों पर पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है।प्रदेश के सरकारी विभागों में लाखों पद खाली होने के बावजूद नियमित भर्ती नही की जा रही है।बेरोजगार युवाओं को ठेका प्रथा पर नौकरी पर रखकर उनका मानसिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा है।कर्मचारियों की मांग व मुद्दों की सुनवाई तो दूर तरह-2 से आर्थिक कटौती करके हमले किए जा रहे हैं।कर्मचारियों व मजदूरों को हासिल जनतांत्रिक   अधिकारों पर चोट मारी जा रहा है।श्रम कानूनों में पूंजीपतियों के हक में बदलाव करके मजदूरों को दोबारा से गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।  यूनियन नेताओं ने बताया कि हडताल में सभी विभागों से ठेकाप्रथा खत्म करने,पी टी आई सहित सभी विभागों से नौकरी से हटाए गए  कर्मचारियों को वापिस सेवा में लेने,एन पी एस रद्द कर पुरानी पैंशन योजना बहाल करने,एक्सग्रेसिया रोजगार नीति में लगाई गई शर्तें हटाने,नई शिक्षा नीति वापिस लेने व बिजली संशोधन बिल 2020 को वापिस लेने पब्लिक हैल्थ के कार्य को नगर निगम, नगरपालिका व पंचायतों के हवाले करने के फैसले को वापस लेने आदि मांगों को पूरा करने की मांग की गई ।