FARIDABAD NEWS. 21 NOV 2020 :  हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की जिला कार्यकारिणी की बैठक सेक्टर 11 स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 26 नवंबर को होने वाले राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। अत्तर सिंह जिला प्रधान की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक की कार्रवाई का संचालन जिला सचिव गांधी सहरावत ने किया इस मौके पर यूनियन के पूर्व राज्य प्रधान एवं सीटू जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डंगवाल और यूनियन के महासचिव कंवर लाल यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में दोनों नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जन विरोधी नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई से निर्मित सरकारी विभागों का धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जल वितरण के कार्यों को पंचायतों और नए जल घरों को 5 साल के लिए ठेकेदारों को मेंटेनेंस के नाम पर सौंपा जा रहा है। वर्ष 2005 तक विभाग में 22 हजार कर्मचारी था। अब सेवानिवृत्ति और अन्य कारणों से कर्मचारी की संख्या घटकर मात्र 12 हजार रह गई है। जबकि जल घरों का विस्तार हो रहा है नई पाइप लाइन डाली जा रही हैं जिन गांव में सीवरेज सिस्टम नहीं था। वहां पर सीवरेज डाला जा रहा है। लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों को ऑपरेट कराने के लिए नए कर्मचारी भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। ठेकेदार ही इनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस कर रहा है। जबकि निर्माण कार्यों के समय से लेकर रखरखाव तक  गुणवत्ता का ध्यान नहीं  रखा जाता है। कमोबेश ऐसे ही हालत सिंचाई विभाग और भवन तथा मार्ग शाखा के हैं। इन विभागों के कार्यों को भी ठेकेदारों के द्वारा ही पूरा करवाया जा रहा है। सड़कों के गड्ढे भरने से लेकर नई सड़कों का निर्माण का कार्य भी ठेके पर किया जा रहा है। पहले विभाग ही तारकोल खरीदा था। अब ठेकेदार ही घटिया तारकोल खरीद कर सड़कों का निर्माण कर देते हैं। इस पर क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसी सड़कें कुछ ही समय तक चल पाती और जल्दी टूट जाती हैं।   सिंचाई विभाग के यांत्रिक डिवीजन में पंप ऑपरेटर के पद भी बरसों से रिक्त हैं। सरकार मोटर पंप चलाने पर जोर देती है। ताकि नहर के अंतिम टेल तक पानी पहुंच सके लेकिन इस कार्य के लिए रेगुलर पंप ऑपरेटर की भर्ती नहीं होती है। कमोबेश ऐसे ही हालत नहर तथा  माइनर के हैं। इनकी देखरेख के लिए विभाग के पास बेलदार नहीं है लगातार पानी की चोरी के केस बढ़ते जा रहे हैं। अवैध रूप से सिंचाई करने के लिए नेहरों को तोड़ा जाता है। लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से विभाग किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह से तमान के केस  लगातार बढ़ रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव बालवीर बालगुहेर  ने केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार सार्वजनिक क्षेत्रों का निजी करण  करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट का बहाना बनाकर केंद्र की सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त पर रोक लगा दी है। और एलटीसी देने पर भी पाबंदी लगा दी है। सभी विभागों में नई भर्तियां बंद कर दी है। आज की सभा को जिला सर्व कर्मचारी संघ के संयुक्त सचिव राज बेल देशवाल, उपप्रधान कुंवरपाल, जिला कोषाध्यक्ष पूर्ण सिंह दहिया, प्रधान जगदीश चंद्र सिंचाई विभाग, कपि प्रधान बी एंड आर,अजब सिंह, अजित सिंह सचिव, राजकुमार,जयपाल सिंह,देवी सिंह सचिव, सिंचाई ब्रांच, धरम सिंह, प्रधान मैकेनिकल ब्रांच, हुकम चंद धतीर, आदि ने भी संबोधित किया।