HARYANA

HindustanVision Thursday,19 November , 2020
26 नवंबर को लाखों की संख्या में कर्मचारी करेंगे हड़ताल

PALWAL NEWS. 19 NOV 2020 :   सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की पलवल जिला कमेटी ने अलग-अलग टीमों के तौर पर आज बिजली, पब्लिक हैल्थ, नगरपालिका कर्मचारी संघ ,जिला उपायुक्त कार्यालय ,स्वास्थ्य विभाग कार्यालय ,जिला तहसील कार्यालय , जिला कल्याण अधिकारी, आदि में हड़ताल की तैयारी को लेकर उनके कार्यालय में जाकर कर्मचारियों से मिलकर मीटिंग कर अपने विचारों से अवगत कराया टीम में मुख्य रूप से सर्व कर्मचारी संघ  के जिला प्रधान राजेश शर्मा एवं जिला सचिव योगेश शर्मा,ब्लाक प्रधान राजकुमार डागर,ब्लाक सचिव हरकेश सौरोत ने कर्मचारियों के बीच अपने विचार रखते हुए बताया कि केंद्र एवं हरियाणा की सरकार हठधर्मी को अपनाते हुए हर सरकारी विभाग को निजी करण के मार्ग पर ले जाकर पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है, जबकि कोई भी ट्रेड यूनियन ,कोई भी संगठन यह नहीं चाहता कि कर्मचारियों का किसी भी सूरत में शोषण हो। मुख्य तौर पर केंद्र व राज्य सरकार आज अपनी हठधर्मी पर हर प्रकार के रवैया को अपनाते हुए हर विभाग को पूंजीपतियों के हाथ ठेके पर देना चाहती है जिसका कर्मचारी आखरी सांस तक आंदोलन के रास्ते को अपनाते हुए विरोध प्रकट करेंगे ।इसमें कच्चे ,पक्के कर्मचारी, सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र का मजदूर, किसान ,छात्र, नौजवान आदि एक मंच पर आकर हड़ताल को कामयाब कर अपनी मांगे मनवाने का काम करेगा। हड़ताल में मुख्य रूप से मांगे यह है जैसे=सरकारी विभागों को निजी हाथों में देने पर रोक लगाई जाए ,  ठेका प्रथा समाप्त कर ठेकेदार के अधीन कर्मचारियों को सीधा पैरोल बेस पर तनखा दी जाए , सभी विभागौ के कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, पक्का होने तक कर्मचारी को समान काम समान वेतन दिया जाए ,नई पेंशन स्कीम रद्द की जाए व पुरानी पेंशन स्कीम लागू कि जाए, पीटीआई सहित सभी विभागों में नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को बिना शर्त वापस लिया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई नीति को वापस लेकर पुरानी नीति अमल में लाई जाए ,महंगाई पर लगाई रोक ,डी ए,एलटीसी आदि पर लगाई गई रोक वापस ली जाए , पुलिस सहित सभी विभागों के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए ,जनता की सुविधा के लिए परिवहन बेड़े में 14000 नई बसें शामिल की जाएं किसानों , आढती एवं व्यापारियों पर लगाए गए तीनों अध्यादेश बिना शर्त वापस लिए जाएं, बिजली संशोधन बिल 2020 तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए , पब्लिक हैल्थ की जो स्कीम नगर निगम व ग्राम पंचायत के आधिन की गई है उन्हें वापस पब्लिक हैल्थ विभाग में किया जाये ,आशा वर्कर मिड डे मील की महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए आदि-आदि मांगों को लेकर कर्मचारी लाखों- लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर कर आने वाली 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे ।*

26 नवंबर को लाखों की संख्या में कर्मचारी करेंगे हड़ताल

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