PALWAL NEWS. 13 SEP 2020 : अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी पलवल ने 1983  PTI's के समर्थन में उपायक्त कार्यालय पर धरणा देते हुए हरियाणा सरकार द्वारा पीपली में किसानों पर करवाए गए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है क्योंकि देश के हर नागरिक को सरकार द्वारा जनविरोधी नीतियों को लागू करने पर जनतांत्रिक तरीके से विरोध व आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है।  जिला प्रधान धर्मचंद व सचिव रूपराम तेवतिया ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल खरीदने का ढिंढोरा पीट रही है जबकि किसान की कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5825 रुपए प्रति क्विंटल होते हुए मंडी में व्यापारी 2800 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर नहीं खरीद रहे हैं जोकि सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि संबंधी तीनों अध्यादेशों का ही नतीजा है।सरकार इन अध्यादेशों के जरिए फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़तम करके किसानों को बड़े व्यापारियों द्वारा तय की गई कीमतों के हवाले करना चाहती है। इन अध्यादेशों के जरिए जो पावंदिया निजी व्यापार में बाधाएं पैदा करती हैं मार्केट कमेटियों से हटा दी जाएंगी जिसके चलते मनमानी कालाबाजारी बढ़ेगी और खाद सुरक्षा व राशन वितरण प्रणाली का भी खात्मा निश्चित है। आदर्श ठेका कृषि में अगर किसान व ठेकेदार का कोई विवाद खड़ा होता है तो कोई भी सिविल कोर्ट किसान का पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। अतः तीनों अध्यादेशों के लागू होने पर हर किसान ,मजदूर व छोटा व्यापारी का विरोध करना स्वाभाविक है । अतः अखिल भारतीय किसान सभा पलवल यह मांग करती है कृषि संबंधित तीनों अध्यादेशों को तुरन्त प्रभाव से वापिस लिया जाए तथा 90 दिन से धरना दे रहे 1983 बर्खास्त PTI's को बहाल किया जाए । धरने को डॉ रघुवीर सिंह, बिधू सिंह, किशन चंद शर्मा, नेम चंद शर्मा, सिशुपल , अमीर खान आदि ने संबोधित किया।