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Wednesday,09 September , 2020
PALWAL NEWS. 9 SEP 2020: सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने सरकार पर कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी करने और सरकारी विभागों का निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए 29 सितंबर को प्रदेशभर में प्रर्दशन करने का ऐलान किया है। उन्होंने यह ऐलान बुधवार को जन स्वास्थ्य में स्थित जिला यूनियन कार्यालय में आयोजित जिला कार्यकारिणी की मीटिंग को संबोधित करते हुए किया। जिला प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में बिजली,जन स्वास्थ्य, सिंचाई,नगर परिषद, आईटीआई,शिक्षा, रोड़वेज, एचएसवीपी, पशुपालन एवं डेयरी,बीएंडआर, स्वास्थ्य टूरिज्म, आदि विभागों और हथीन, हसनपुर,होडल व पलवल खंडों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग का संचालन जिला सचिव योगेश शर्मा ने किया। जिला कार्यकारिणी की बैठक में 10 से 25 सितंबर तक सरकार की जनविरोधी एवं कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों के आम जनता एंव कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देने के लिए जन संपर्क अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत सभी विभागों और खंडों में पदाधिकारियों की विस्तारित मीटिंग की जाएगी। मीटिंग में 29 सितंबर को हसनपुर, होडल,पलवल व हथीन खंडों में प्रर्दशन करने का फैसला लिया गया। मीटिंग में 1983 पीटीआई की सेवा बहाली और बिजली कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय आंदोलन को कुचलने के लिए झुठे मुकदमे दर्ज करने की घोर निन्दा की और 13 सितंबर को सीएम सिटी करनाल में बर्खास्त पीटीआई के परिवार सहित होने वाले प्रर्दशन का पुरजोर समर्थन करने का फैसला लिया गया। प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने आन लाइन पालिसी के नाम पर विभागों के 60 -70 प्रतिशत कर्मचारियों को हर साल तब्दील करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बदली केवल स्वेच्छा एवं आवेदन के आधार पर या शिकायत आने और उसकी जांच में दोषी पाए जाने पर ही करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आईटीआई में ठेकेदार व प्रिंसिपल इंपलायर की मिलीभगत से किए जा रहे आर्थिक शोषण व नौकरी से निकालने के खिलाफ 27 सितंबर को आईटीआई ठेका कर्मचारी यूनियन द्वारा विभाग के मंत्री के फरीदाबाद आवास पर प्रदर्शन करेंगे, जिसका एसकेएस पुरजोर समर्थन करेगा। उन्होंने हरियाणा टूरिज्म के पर्यटन स्थलों के निजीकरण करने के फैसले की निंदा की ओर 2 सितम्बर को टूरिज्म के चेयरमैन के पूंडरी निवास पर होने वाले प्रदर्शन का पुरजोर समर्थन का ऐलान किया।
आंदोलन की मुख्य मांगें निम्न होगी :- आंदोलन की प्रमुख मांगों में 1983 बर्खास्त पीटीआई सहित तमाम छंटनी ग्रस्त कर्मियों को वापिस नोकरी पर लेना, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर सभी प्रकार के पार्ट टाइम,टर्म अप्वाइंटी,मैस वर्कर, अनुबंध,तदर्थ,ट्रैनिज, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित करना और नियमित होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करना, एनपीएस को बंद कर पुरानी पेंशन बहाल करना,महामारी की आड़ में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं विभागों के किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने,डीए, एलटीसी व नई भर्तियों पर लगाई गई रोक को हटाने और सभी आरक्षित श्रेणियों के बैकलाग को भरने,एचटेट की पात्रता अवधि नेट की तरह आजीवन करने और जेबीटी की भर्तियां करने, आन लाइन ट्रांसफर पॉलसी रद्द करना,नई शिक्षा नीति में शिक्षाविदों के सुझाव अनुसार संशोधन करना,वास्तविक खर्च पर आधारित कैशलेस मेडिकल सुविधा देने,एक्स ग्रेसिया रोजगार पॉलसी में लगाई गई शर्ते खत्म की जाए और पॉलसी बन्द होने के समय के मृतक कर्मियों के आश्रितों को भी नौकरी देना,धारा 311(2) एबीसी व यूएपीए जैसे काले कानूनों को रद्द करने और भाजपा-जजपा गठबंधन के चुनावी वायदों को लागू करना शामिल है। मीटिंग में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व विभागीय संगठनों के पदाधिकारी रमेश चंद्र, बनवारी लाल, देवी सिंह, जितेंद्र तेवतिया, राजकुमार डागर, राकेश तंवर,बीरसिंह सौरोत, कन्हैया लाल, हरकेश सौरोत,गंगा राम सौरोत,धर्मबीर देसवाल, अशोक तेवतिया, बालकिशन शर्मा, देवेन्द्र नंबरदार,राज कुमार शर्मा, बिजेंद्र सिंह,शिवराम कूंडु, सतपाल, सुनिल, अनिल कुमार आदि मौजूद थे।
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